सर्लाहीका हरिवन र बागमतीसहित साविकका १२ गाविस चुरे क्षेत्रमा पर्ने भएकाले चुरे संरक्षण र त्यहाँका नागरिकको जीविकोपार्जनका लागि वन र भूमि ऐनमा संशोधन गरी समस्या समाधान गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइ छ । नेत्री सुब्बाले केही विषयमा पार्टीले पनि प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको र भविष्यमा पनि त्यहीँबाट राजनीति गर्नुपर्ने भएकाले विकास निर्माणसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध केही हदसम्म जोडिने बताउनुभयो । भूमिसँग जोडिएको भूमिहीनदेखि चुरे संरक्षण, जीविकोपार्जन, अव्यवस्थित बसोबास, कमैया, हरुवाचरुवालगायत विषय रहेको बताउँदै उहाँले त्यो समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग बनाए पनि काम भने कछुवा गतिमा भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद सुब्बाले ऐनले अव्यवस्थितलाई ३० कट्ठा, भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीका लागि छ कट्ठा जमिन उपलब्ध गराउने भनी नियमावलीले प्रष्ट गरेको र त्यसअनुसार काम गर्नुपर्नेमा सरकारले पछिल्लो समय वन तथा भूमि ऐन संशोधनका नाममा कामलाई तीव्रता दिन नखोजेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ऐन, कानुन, नीति र नियम मात्र भएर नहुँदोरहेछ भन्दै विधायक सुब्बाले सरकारका मन्त्री र सम्बन्धित विषयका आयोगका पदाधिकारीले कार्यकारी भूमिका निर्वाह नगरे वर्षाैंसम्म समस्या समाधान गर्न चुनौती खडा हुने विचार प्रकट गर्नुभयो । प्रत्येक राजनीतिक दलले सरकार र प्रतिपक्षमा हुँदा गर्ने व्यवहारमा फरक हुने गरेको बताउँदै नेत्री सुब्बाले संसदीय व्यवस्थामा कुनै दल विशेष सरकार र प्रतिपक्षमा रहेर भूमिका खेल्ने कुरा स्वभाविक भए पनि एमालेले सरकारलाई धेरै दुःख नदिएको र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

सरकारले संसद्मा भएका दलहरुसँग सहकार्य, समन्वय र सहयात्रा गरेर जान नेतृत्वमा रहेकाले समन्वयकारी भूमिका खेल्न पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले नेतृत्व फेरिँदैमा राष्ट्रका प्राथमिकताप्राप्त योजना र कार्यक्रम प्रभावित पार्ने कार्य ठीक नभएको धारणा राख्नुभयो । नेत्री सुब्बाका अनुसार, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा राजनीतिक दलले मत माग्न जाँदा मात्रै भ्रष्टाचार र सुशासनको कुरा गरेर हुन्न । साँच्चिकै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनमा काम गर्ने हो भने प्रत्येक राजनीतिक दलले वडादेखि केन्द्रसम्म तहगतरुपमा सङ्गठनमा रहने हरेक नेता र कार्यकर्तालाई उत्पादन र कामसँग जोड्नुपर्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “राजनीति सेवा हो, पेसा होइन ।

राजनीति भनेको तीन महिनामा अन्न भित्र्याएको जस्तो होइन, यसमा लाग्दा खर्च हुन्छ । राजनीतिलाई सेवाका रुपमा लिएर जीविकोपार्जनका लागि अरु पेसा र व्यवसाय गर्नुपर्छ । राजनीतिलाई शुद्ध बनाए आफैँ सुशासन कायम हुन्छ ।” सांसद सुब्बा राजनीतिमा लागेपछि पार्टी प्यालेसबाट छोराछोरीको विवाह गर्न पाइन्छ, महँगो स्कुलमा पढाउन सकिन्छ, घुम्न विदेश जाऔँला, घडेरी किनौँला र घर बनाउँला भन्ने सोच बोक्ने हो भने सुशासन कायम र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कहिल्यै हुन्न भन्नुहुन्छ । कानुन बनाउने पक्षले नै कानुन उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिले समाजमा असन्तुष्टि बढेको बताउँदै उहाँले योगदानभन्दा बढी अपेक्षा गर्ने परिपाटीले पनि समाजमा विश्वास कमजोर हुँदै गएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

तीन तहका सरकारले सातै प्रदेशमा कोसँग के क्षमता छ त्यसका आधारमा रोजगारी दिने अवसर र अवस्था सिर्जना गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुब्बाले सीपका आधारमा स्वदेशमै आयआर्जन र उत्पादनमा लाग्न युवालाई सुझाव दिनुभयो । नेत्री सुब्बाले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय नेपालीहरु वास्तविकताभन्दा हल्लामा दौडिने र विश्वास गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । देश बाहिर जाँदा कस्तो दुःख पाइन्छ, त्यतिकै मेहेनत यहाँ गर्ने हो भने के उपलब्धि हुन्छ भनी युवा र विद्यार्थीले बुझ्न जरुरी छ ।”