विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर, स्वाभिमान, नैतिकवान् र शिष्ट बनाउने तथा जीवनोपयोगी सामग्री समावेश गरिनुपर्छ । यसबाट विद्यार्थीले इतिहास, भूगोल, समय, परिस्थिति, समाज, देश, विदेश, कर्तव्य र जिम्मेवारी बुझ्न सकून्, देशप्रति गौरव गरून्, कानुनको पालना होस्, राजश्व र करछली जस्ता बेइमानी कार्यमा संलग्न भएको देख्न नपरोस् ।

कानुन निर्माणमै केन्द्रित

सांसदले जिम्मेवार भएर समयमै सदन र संसदीय समितिका बैठकमा उपस्थित भई जनता र संविधानले सुम्पिएको कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि हुनाका नाताले जिल्ला, पालिका र टोलको विकास निर्माणका सन्दर्भमा आउने जनगुनासा कार्यालय, विभाग र मन्त्रालय धाएर गाँठो फुकाउने जिम्मेवारी स्वकीय सचिवमार्फत गर्न सकिन्छ । मेरो जिल्ला महोत्तरीको मुख्य समस्या र प्राथमिकता भनेको शिक्षासँगै स्वास्थ्य, सिँचाइ र खानेपानी नै हो ।

कानुन निर्माणका विषयमा कोही पनि पूर्ण नहुने भएकाले विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सिलसिलामा आउने रायसुझावका आधारमा सिक्ने र सिकाउने अभ्यास भइरहेको छ । त्यसमा हामी जति समय दिएर भाग लिन्छौँ, त्यति नै छिटो गुणस्तरीय कानुन तर्जुमा गरेर निकास दिन सक्छौँ । सदनमा आवेग र उत्तेजनामा नआई शालीन, स्वाभाविक र शिष्ट ढङ्गबाटै आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबाट आफ्ना सांसदलाई शिक्षा र प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ ।

प्रमुख दलबीच एकार्कालाई शत्रुका रूपमा नभई प्रतिस्पर्धीका रूपमा मात्र हेरिने प्रवृत्ति र ठूलाले शासन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले सदनमा बेलाबखत देखिँदै आएको संसदीय अनुशासन र मर्यादा विपरीतका कार्यलाई आगामी दिनमा सच्याउँदै लैजानुपर्छ । विसं २००७ देखिको संसदीय इतिहास हेर्दा धेरैमा देशप्रतिको माया नभई कुर्सीप्रतिको मोहले काम गरेको देखिन्छ त्यस किसिमको सोच र व्यवहारमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । देशमा भ्रष्टाचार बढ्नु र सुशासन कमजोर हुनुमा राजनीतिक क्षेत्र मात्र मात्र नभई कर्मचारीतन्त्र पनि त्यत्तिकै दोषी छ ।

विश्वविद्यालयभित्रै भ्रष्टाचारका कुरा उठ्दा त्यहाँकै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई दोषी मान्नुप¥यो नि ! कसै न कसैका संरक्षणमा त्यस्ता गलत प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ भन्ने मूल विषय हो । कानुनबमोजिम प्राप्त सेवासुविधा मात्रै लिएर सबैलाई बाँच्ने र बचाउने अभियानमा जुुटनुपर्छ । बलात्कारबाट शिशु जन्माएकी रामगोपालपुरकी युवतीलाई राज्यबाट खोइ त न्याय र संरक्षण भएको ? आवश्यकतानुरुप बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्नाको साटो पदीय दुरुपयोग गर्दै जनतालाई तर्साउने काम पनि कतिपय जनप्रतिनिधिबाटै भइरहेको सुनेकी छु ।

यस्ता प्रवृत्ति पनि हामीले सच्याउनैपर्छ । जनतासँग जनप्रतिनिधिको सहज पहुँच स्थापित हुनुपर्छ । संसद् र संसदीय समितिमा कानुन निर्माण र कोरम पु¥याउने मामिलामा महत्वपूर्ण योगदान दिए पनि महिला भएकै कारण सदन र सरकारमा समान अवसर र पहुँच स्थापित गर्ने मामिलामा भने विभेदको महसुस हामीले गरेका छौँ ।

स्वदेशमै पसिना बगाऔँ

निर्वाचनका बेला कस्तो उम्मेदवारलाई मतदान गरियो भन्ने महत्वपूर्ण सवाल भएकाले केही व्यक्तिविशेषले गरेका बदमासीलाई लिएर सोलोडोलोमा हेरिन हुँदैन । निर्वाचनमा अवसरवादीलाई रोज्ने अनि काँडा रोपेर कमलको फूल पाइन्छ र ? कतिपय सञ्चारमाध्यमले पनि विदेश गएपछि सबैै चीज सजिलो र ठीकठाक हुन्छ भनी सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ, त्यो सबै सही होइन, त्यहाँ पनि निकै दुःख र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ।

आफ्ना देशमा कुटाकोदालो गर्न हिचकिचाउने र अर्काका देशमा भने तल्लोस्तरको जस्तोसुकै काम गर्न तयार हुने प्रवृत्ति गलत छ । मुलुकको फितलो शिक्षा र शैक्षिक बेरोजगारीले यो समस्या निम्त्याएको हो । सुखदुःख जेजस्तो भए पनि यहीँका कलेज र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरौँ । आफ्नै भूमिमा खनी खोस्री गरौँ, यही भूमिलाई सिञ्चित गरौँ । आज कालो बादल भए पनि भोलि बिहान पक्कै सूर्यको उज्यालो किरण आउने छ ।

सांसद धानुकको परिचय

नेपाली कांग्रेस नेत्री धानुक महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं ४ रामगोपालपुरका स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा रही राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा सक्रियपूर्वक संलग्न धानुकसँग महोत्तरीबाट लगातार चारपटक पार्टी महासमिति सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ ।

पहिलो संविधानसभा र विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि दलको बन्दसूचीमा उहाँको नाम समावेश थियो । नेत्री धानुक विसं २०७० को दोस्रो संविधानसभा सदस्य तथा २०७९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । (प्रतिनिधिसभा सदस्य धानुकसँग राससका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः)