काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै एमबीबीएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनेगरी सम्बन्धन दिन परमादेश जारी गरेको छ । गत चैत १२ गते न्यायाधीश कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो ।

सार्वजनिक भएको सो आदेशको पूर्णपाठमा १५ दिनभित्र बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन भनिएको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै बी एन्ड सीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत वर्षको चैतमा फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः यसै निवेदन साथ लगाउमा रहेको २०७६ सालमा १०७३ को रिट निवेदनमा लिइएका आधार प्रमाण एवं भएको विवेचनासमेतका कारणबाट सो राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ७ को उपनियम (१), (३) र (४) निवेदकका हकमा आकर्षित नहुनेहुँदा निवेदक कलेजलाई १५ दिनभित्र यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसको विद्यार्थी भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन गर्न पाउनेगरी सम्बन्धन प्रदान गर्नु÷गराउनु भनी काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगसमेतका प्रत्यर्थीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

२०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिने बाटो खुला राखिएको थियो । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, ऐन जारी हुनुअघि नै आशयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिने ऐनको दफा १३ को ६ मा उल्लेख छ । यस्ता कलेजलाई आयोगले गर्ने निर्णयअनुसार सम्बन्धन दिने भनिएको थियो । बी एन्ड सीले २०६४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिई पूर्वाधार निर्माणलगायत मेडिकल कलेज सञ्चालनको पूर्वतयारीको काम गर्दै आएको थियो। बी एन्ड सीले २०६८ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट एमबीबीएस पढाउन आशयपत्र पाएको थियो ।

त्यसपछि २०७३ सालमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनका लागि पत्राचार गरेको थियो । तर, २०७५ सालमा नयाँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि यो प्रक्रिया रोकियो भने नयाँ ऐनअनुसार, फेरि आशयपत्र लिनुपर्ने भनियो । त्यसपछि २०७६ सालमा बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन नदिने पत्र काउन्सिलले पठाएको थियो । यसविरुद्ध बी एन्ड सीले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले काउन्सिलको सो पत्रसमेत खारेज गरिदिएको छ ।

लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षालय चलाउन सरकारबाट आशयपत्र पाएर तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धनका लागि पछि बनेका ऐनकानुनको आडमा निषेध गर्ने प्रयत्न गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मौलिक हकमा दख्खल लाग्ने समेत सर्वोच्चको व्याख्या छ । बी एन्ड सी दुर्गा प्रसाईंको लगानीमा सञ्चालित अस्पताल हो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

दमौलीका दुई युवाद्वारा सयपत्री फूलखेती सुरु

अखिल क्रान्तिकारी चितवनद्वारा भरतपुर महानगरलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम, शुल्क वृद्धि खारेज गर्न माग

हराएका मतदाता फर्काउन मंसिरमा एक महिने अभियान चलाउँछौँः गगन थापा