चितवन । भुमी सम्बन्धि आयोग खारेज गर्ने बर्तमान सरकारको निर्णय प्रती सुकुम्बासी समुदायले बिरोध जनाएका छन् । साथै उनिहरुले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विरुद्ध संघर्षमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन् । नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज चितवनले आज बुधबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदमको बिरोध जनाएका हुन ।

समाजका जिल्ला अध्यक्ष छबिलाल देवकोटाले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा केपि ओलि नेतृत्वको सरकारले गरेको रचनात्मक कामलाई अहिलेको सरकारले गरेको निर्णयले सुकुम्बासी समुदाय चिन्तित बनेको उल्लेख छ । केन्द्र र जिल्लामा आयोग गठन पछि धेरै काम भइसकेको भन्दै समाजले बर्तमान सरकारको एक निर्णयले अव्यवस्थित र सुकुम्बासी समुदायमा निरासा छाएको जनाएको छ ।

अघिल्लो सरकारले २०७६ पुस ९ गते भुमी सम्बन्धि आयोग गठन गरेको थियो । जुन आयोगले अव्यवस्थित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा प्रदान गर्न तथ्यांक संकलन देखि जग्गा नापजाँच समेत सुरु गरेको थियो । स्थानीय तह मार्फत लगत संकलन गर्ने र जग्गा नापजाँच गर्ने काम भइरहेको छ । तर देउवा सरकारको निर्णयले अब सुकुम्बासीले लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसक्ने देखिएको छ ।

कानुन र संबिधान अनुसार गठन भएको आयोग खारेज गरेको प्रती गंभिर ध्यानाकर्षण भएको समाजले जनाएको छ । संबिधानको मौलिक हक अधिकारमा बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नु पर्नेमा अधिकार कुन्ठित पार्ने गरि सरकारले निर्णय गरेकोमा खेद जनाइएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले अव्यवस्थित ,सुकुम्बासीका लागि तुरुन्त आयिग गठन गरि भुमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले गरेका कामलाई निरन्तरता नदिइएमा नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज सरकार विरुद्ध संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

चितवनमा ३९ हजार भन्दा बढी घरधुरीले लालपुर्जाका लागि फाराम भरेका छन् ।

चितवनमा रहेको धान ‘जोन’मा उत्पादन बढ्यो

अखिल क्रान्तिकारी चितवनद्वारा भरतपुर महानगरलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम, शुल्क वृद्धि खारेज गर्न माग

चितवनमा सडक सुरक्षा सुधार अभियान तीव्र, ७२ घण्टाभित्र काम सक्न निर्देशन