काठमाडौँ । सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोडसहित कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५८औं प्रतिवेदनका अनुसार यो बेरुजु रकम गत वर्षभन्दा शून्य दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम पु-याउनुपर्ने रीत नपु-याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको हिसाब नै बेरुजुु हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को लेखा परीक्षण गर्दा संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थाकोतर्फ लेखापरीक्षणबाट एक वर्षमा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजु देखिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५-७६ सम्मको बेरुजुबाट १ खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ घटेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.