न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा उनीहरूबीच मत बाझिएपछि सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।

नदी भनेको प्राकृतिक स्रोत पनि हो र सम्पदा पनि हो । सदियौंदेखि यस नदीसँग जोडिई आएको प्रकृति, संस्कृति र सभ्यता वास्तवमा हाम्रा धरोहर नै हुन् । यिनलाई क्षतविक्षत हुन दिनुहुँदैन । सबैले मिलेर यसलाई जोगाउनु, बचाउनु र संरक्षण गर्नुपर्छ । हाम्रो आस्था, प्रकृति र वातावरणका सम्बन्धमा निम्नानुसारको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ः धारा २६।

धार्मिक स्वतन्त्रताको हकः ९१० धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । ९२० प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । तर, धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन, आदेशमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा २६ सँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय भएकोमा विवाद देखिँदैन । त्यस्तै सो नदीको बहाव क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव क्षेत्र रहेको, सिँचाइ तथा जीविका अन्तर्निहित रहेको र जैविक विविधताको प्रचुरता रहेको र कालीगण्डकी नदी क्षेत्र संविधानको धारा ३० तथा उक्त नदीमा गरिने कुनै ठूला प्रकृतिको विकास आयोजनामा प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन कानुनको विषयवस्तु रहेकोमा पनि विवाद गर्नुपर्ने देखिँदैन, न्यायाधीश फुयाँलले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘कालीगण्डकी नदीको प्राचीनता, धार्मिक र सांस्कृतिक महŒव तथा उक्त नदीसँग गहिरो रूपमा अन्तर्निहित रहेको वातावरण तथा पर्यावरणीय विविधता अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण भई यथावत् रहनुपर्ने विषयमा पनि विवाद गर्नुपर्ने देखिँदैन ।’ ‘यद्यपि प्राचीनता, धार्मिक महŒव र आस्था तथा वातावरण र पर्यावरणलाई यथोचित संरक्षण गर्दै उक्त नदीमा कुनै आयोजना बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय त्यस क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाको मात्र नभई धार्मिक आस्था, वातावरण र विकासबीचको समन्वयको विषय हो, आदेशमा भनिएको छ ।

न्यायाधीश राउतले आयोजना तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि न्यायाधीश फुयाँलले भने धार्मिक महइभ्व नघटाई आयोजना निर्माण गर्न सकिने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनेका छन्

नेपालको संविधानको धारा २६ तथा ३० मा अन्तर्निहित विषयहरूको संरक्षणको अवस्था आयोजनाको उपभोगकर्ता र नदी तटीय क्षेत्रको स्थानीय जनसहभागिताको आधारमा समेत सम्बोधन हुने भएकाले उक्त आयोजनाका प्रारम्भिक कार्यहरू नै रोक्ने गरी हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतको रायसँग सहमत हुन नसकेकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपदफा ९२० ९क० बमोजिम प्रस्तुत निवेदन सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू, न्यायाधीश फुयाँलको आदेशमा भनिएको छ ।

यही आदेश भने यसअघि २९ असारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासबाट पनि आएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कालिगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

पहिलो आदेशमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले यसअघि २३ असारमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । दोस्रोपटक अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । सोमबार सो परियोजनाको विषयमा तेस्रो आदेश जारी हुँदा न्यायाधीशद्वयबीच राय बाझिएको हो ।

कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र राम्दीदेखि पाल्पा, स्याङजा, तनहुँ, देवघाट, चितवन, नवलपरासी, पुट्टा, बुलिङटार, डेढगाउँ, त्रिवेणीलगायत दर्जनौं बस्तीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेगरी ल्याएको योजना प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक र कानुनका मूल्यमान्यताविपरीत रहेको रिट निवेदकको दाबी रहेको छ

निरन्तर प्राकृतिक रूपमा बगिरहेको नदीलाई स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१ बाट डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा झार्ने गरी अगाडि बढाउन लागिएको परियोजनाले गण्डकी प्रदेश र नदीको जलाधार क्षेत्र ९राम्दीदेखि देवघाटसम्म०का लाखौं स्थानीय बसिन्दालाई प्रभावित पार्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।