काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

साथै जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राउतको इजलासले पुरानो मुद्दासँगै राख्न भनेको छ । अदालतले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित अन्य विपक्षीलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ । जसपाको पार्टी आधिकारिकताबारे विवाद भएपछि निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई हस्ताक्षर सनाखतका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

सो सनाखत रोक्न माग गर्दै ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । ठाकुरले दायर गरेको रिटमा १० साउनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन आयोगले ११ साउनमा जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको सनाखत गरी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाउने फैसला सुनाएको थियो । निर्वाचन आयोगको सो निर्णयविरुद्ध पुन १५ साउनमा सर्वोच्चमा पुनः अर्को रिट दायर गरेका थिए ।

१७ साउन र १८ सोमबार पेसी तोकेर पनि अदालतले हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेको थियो । ठाकुरपक्षले रिटमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत रहेर निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको टुंगो लगाएको उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३, ४४, ४५ र ५१, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५, तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, १४, २१, २५, २६, २८ र ३४ समेतले प्रदान गरेको कानुनी हक एवं नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७, १८ को उपधारा (१) समेतबाट प्रदत्त मौलिक हक एवं धारा २६९ र २७० बाट प्रदत संवैधानिक हकमा आघात परेको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएकाले के गर्लान् महन्थ पक्ष ? सर्वोच्चले जसपाको आधिकारितकाको विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाले महन्थ ठाकुरपक्षले पहिलो विकल्पमा उपेन्द्र यादव पक्षसँगै मिलेर जाने या नयाँ पार्टी गठन गरेर जाने दुई विकल्प रहेको छ । निर्वाचन आयोगले जसपाको बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यको आधारमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई पार्टीको आधिकारिता दिने निर्णय गरेसँगै महन्थ पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो ।

आयोगको निर्णय चित्त नबुझेपछि ठाकुरले १५ साउनमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिएपछि महन्थ पक्षका कानुन व्यवसायी अब नयाँ पार्टी बनाउने या उपेन्द्र यादव पक्षसँग मिल्ने दुईवटा विकल्प रहेको बताउँछन् ।

महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले तत्काल अर्को पार्टी गठन गरेमा सांसद पद पनि गुम्न सक्ने अवस्था छ । किनकि, महन्थ पक्षले ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्ने अवस्था पनि छैन । उनले अर्को दल दर्ता गर्न जसपा ‘परित्याग’ गर्नुपर्ने हुन्छ । जसपा (दल) त्याग गरेको अवस्थामा उनीसहित उनको पक्षमा जाने नेताहरूको सांसद पद गुम्नेछ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग फ्रान्सका नवनियुक्त राजदूत पुइगिन्जाको भेट

देश गम्भीर अवस्थामा छ, आन्दोलनका लागि तयार रहनूस्ः ओली

हराएका मतदाता फर्काउन मंसिरमा एक महिने अभियान चलाउँछौँः गगन थापा