काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भूगोल र वातावरणअनुसार विकास निर्माण नहुँदा विपत् बढिरहेको बताएका छन् । सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विपत् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहतका विषयमा आयोजित बैठकमा उहाँले गृह मन्त्रालयले विपत् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताएका हुन् ।

गृहमन्त्री खाँडले भने, “आमनागरिकको सुरक्षा एवं विपत्मा परेर अकालमै कसैको मृत्यु नहोस् भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर र प्राथमिकताका काम गरेको छ, विकास निर्माण वातावरणीय रूपमा हेर्नुभन्दा पनि जसरी भए पनि विकास गर्ने होडबाजीलाई हामीले पुनः विचार गर्नुपर्ने छ, काम गराइको तरिकालाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”

त्यस अवसरमा मन्त्री खाँणले नदी र चुरेको उत्खननले गम्भीर समस्या ल्याउँछ भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको चर्चा गरे । विपत् अकल्पनीय हुने उनको भनाइ छ । बैठकमा सांसदहरूले विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी, उद्धार, राहत वितरण तर पुनः स्थापनाका बारेमा गृहमन्त्रालयले गरिरहेको काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुलाको पहिरो र तराईका डुबानका घटनामा सरकारले प्राथमिकता नदिएको बताए ।

अवरुद्ध भएका सडक खुलाउने र तत्काल राहत वितरण र पुनः स्थापनाका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद महेश्वरजङ्ग गहतराजले बाँकेमा २०७१ मा आएको बाढीपीडितहरूले पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म सहयोग पाउन नसकेको बताए । विपत् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयनमा तत्काल जानुपर्ने उनको भनाइ छ

। सांसद डिला सङ्ग्रौलाले भनिन्, “जोखिमयुक्त बस्ती हुन भनेर प्रक्षेपण गर्छौैं तर कार्यान्वयन किन गर्दैर्नौं, बस्ती स्थानान्तरण हामीले किन गर्न सक्दैनौँ ?” राहत उद्धार र पुनः स्थापनाको सवालमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयकारी भूमिका हुन नसकेको सांसद मीना पाण्डेको भनाइ छ । बैठकमा सांसदहरू प्रेम सुवाल, यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, छक्कबहादुर लामाले विपत्को घटनाको विश्लेषण गरेका थिए । यो समाचार आजको गाेरखापत्र दैनिकमा छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग फ्रान्सका नवनियुक्त राजदूत पुइगिन्जाको भेट

देश गम्भीर अवस्थामा छ, आन्दोलनका लागि तयार रहनूस्ः ओली

हराएका मतदाता फर्काउन मंसिरमा एक महिने अभियान चलाउँछौँः गगन थापा